सूरजगढ़ के राजकीय विद्यालयों में विधायक फण्ड से करवाये जायेंगे विद्युत कनेक्शन - ऊर्जा मंत्री

जयपुर। ऊर्जा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने गुरूवार को विधानसभा में बताया कि सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन से वंचित विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन एमएलए फण्ड की राशि से करवाये जायेंगे। 

 

डॉ. कल्ला ने प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से जवाब देते हुए कहा कि विद्युत कनेक्शन विहीन राजकीय विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन का कार्य एम.पी., एमएलए लैड, सी.एस.आर., जनसहयोग एवं विद्यालय विकास कोष इत्यादि से किया जाता है। राजकीय विद्यालयों में चारदीवारी के निर्माण तथा विद्युत कनेक्शन के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत कोई वित्तीय प्रावधान नहीं है। 

 

इससे पहले डॉ. कल्ला ने विधायक सुभाष पूनिया के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कुल 9 राजकीय विद्यालय बिजली कनेक्शन से वंचित हैं। उन्होंने विद्यालयवार विवरण सदन के पटल पर रखा।

 

डॉ. कल्ला ने बताया कि विद्युत कनेक्शन विहीन राजकीय विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन का कार्य एम.पी., एमएलए लैड, सी.एस.आर., जनसहयोग एवं विद्यालय विकास कोष इत्यादि से किये जाने का प्रावधान है,इस हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर बिजली कनेक्शन करवाये जा सकेंगे। 

 

उन्होंने कहा कि चारदीवारी निर्माण हेतु महात्मा गांधी नरेगा,सी.एस.आर., एम.एल.ए., एम.पी.लैड आदि योजनाओं से प्रयास किये जा रहे हैं। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर चारदीवारी निर्माण करवाया जाना संभव हो सकेगा।  

 

डॉ. कल्ला ने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों में आधार भूत भौतिक सुविधाओं की पूर्ति जैसे  शौचालय, लैब व अन्य कक्ष आदि के निर्माण कार्य स्वीकृत किये जाने के प्रावधान है। योजना के प्रावधानानुसार प्रतिवर्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को वार्षिक कार्य-योजना एवं बजट के प्रस्ताव प्रेषित किये जाते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रतिवर्ष आधारभूत सुविधाओं के निर्माण की स्वीकृति जारी की जाती है। स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् निर्माण कार्य करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

 

उन्होंने कहा कि वर्तमान में सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में विभिन्न योजनाओं से आधारभूत भौतिक सुविधाओं की पूर्ति हेतु करवाये जा रहे निर्माण कार्यों का विवरण सदन के पटल पर रखा।